Speech of Minister Pampha Bhusal: HDR 2022 launch in Nepal

September 12, 2022

 

UNDP ले प्रकाशित गरेको ‘अनिश्चित समय, अस्थिर जीवन ः परिवर्तित विश्वमा हाम्रो भविष्य’ शीर्षकमा यस वर्षको मानव विकास प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने कार्यक्रममा उपस्थित हुन पाउँदा खुशी लागेको छ । प्राकृतिक सुन्दरता र स्रोत साधनले भरिपूर्ण हाम्रो देश नेपालले मानव विकास सूचकाङ्कमा अझै प्रगति गर्नुपर्नेछ । असमानता, जलवायुजन्य विपद्, द्रुत प्राविधिक नवप्रवर्तन, अप्रत्यासित महामारीजस्ता कारणले मानव प्रगतिलाई चुनौति दिएको छ  । जसले मानव विकासमा भएको प्रगतिलाई अप्रत्याशित रुपले उल्ट्याउने काम गरेको छ । 

पछिल्लो दशकदेखि मानिसमा बढ्दै गइरहेको तनाव, उदासी, क्रोध र चिन्ता अहिलेसम्मकै उच्च स्तरमा पुगेको छ । जसका कारण संसारभरका मानिसहरू बढी दुःखी महसुस गरिरहेका छन् । मानसिक स्वास्थ्य सङ्कटले मानव विकासमा बाधा पु¥याउनुका साथै मानव स्वतन्त्रता र उनीहरूका अवसरलाई सीमित गरेको छ । यी चुनौतिको सामना गर्न विश्वले शिक्षा र स्वास्थ्य सेवामा परम्परागत शैलीलाई परिवर्तन गर्नुका साथै यसको पहुँचलाई उल्लेख्य रूपमा विस्तार गर्न आवश्यक छ । 
कोभिड–१९ महामारी, विभिन्न प्राकृतिक बिपत्ती, पछिल्लो समय विश्वमा देखा परेका अस्थिर घटनाक्रमका बाबजुत पनि नेपालले मानव विकास सूचकाङ्क स्थिर कायम राख्न सफल भएको छ । यसलाई सकारात्मक मान्न सकिन्छ यद्यपी हामीले यस क्षेत्रमा अझ धेरै गर्न बाँकी छ ।

खासगरी शिक्षा, स्वास्थ्य, औसत आयु, प्रतिव्यक्ति आयजस्ता विषयलाई केन्द्रमा राखेर तयार गरिने मानव विकास सूचकाङ्कमा लगानीको वातावरण, बृहत बीमा र इन्नोभेसनले समेत प्रभाव पार्दछ । नेपालको सन्दर्भमा सरकारले शिक्षा क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेर कार्यक्रम निर्माण गर्दै आएको छ, यस क्षेत्रमा सरकारी, गैरसरकारी एवं निजी क्षेत्रबाट पनि महत्वपूर्ण योगदान भइरहेका छन् । त्यसैगरी नेपालले स्वाथ्य क्षेत्रलाई ग्रामीण क्षेत्रसम्म विस्तार गरेको छ भने कोभिड–१९ जस्तो महामारीबाट विश्वका विकसित भनिएका देशका स्वास्थ्य व्यवस्था धर्मराएको अवस्थामा नेपालले सावधानीपूर्वक माहामारीको सामना गरी क्षति न्यूनीकरण गरेकोे वास्तविकता सर्वविदितै छ । 

गुणस्तरीय जीवन यापनका लागि जनताको क्रयशक्ति बढाउन आवश्यक छ । त्यसका लागि देशको अर्थतन्त्र सबल हुनुपर्छ । सबल अर्थतन्त्रको निर्माणका लागि नेपालको प्रमुख आधार भनेको कृषि, पर्यटन र ऊर्जा हो । देश विकासका लागि जलश्रोत लगायतका प्राकृतिक श्रोतको उचित प्रयोग गर्नु आवश्यक छ । “पहिले विद्युत उज्यालोका लागि, अबको विद्युत उज्वल भविष्यका लागि” भन्ने मान्यताका साथ अब हामीले औद्योगिकीकरण, यातायात सञ्चालन, सिँचाइमार्फत कृषि विकास, लिफ्टमार्फत खानेपानी र सिँचाइका साथै विद्युतीय सामग्रीको प्रयोग गरी उज्यालो भविष्यको लागि ऊर्जाको प्रयोग गर्नुपर्नेछ ।


ऊर्जाको आन्तरिक खपत बढाउनुको साथै खपत नहुने ऊर्जा निर्यात गरेर भए पनि आर्थिक विकास गर्न जरुरी छ । जलस्रोत र ऊर्जाको दिगो विकासमार्फत आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको निर्माण गर्दै समृद्ध नेपाल निर्माणका लागि सबैले आ–आफ्नो क्षेत्रबाट योगदान दिन आवश्यक छ ।

हाम्रो देशमा उत्पादन हुने विद्युत पूर्णरुपमा नवीकरणीय स्वच्छ ऊर्जा हो । हाल देशको करिब ९५ प्रतिशत जनतामा विद्युत पहुँच पुगेको छ । यस अर्थमा हामीले ९५ प्रतिशत जनतामा नवीकरणीय ऊर्जाको पहुँच पुगेको मान्न सकिन्छ । आगामी दुई वर्ष भित्र सबै नेपाली जनतामा भरपर्दो र गुणस्तरीय विद्युत सेवा पुग्ने गरी योजना बनाइ कार्यान्वयन भइरहेको छ । यसबाट जनताले स्वच्छ ऊर्जाको प्रयोग गर्न पाउने छन्, जसले गर्दा एकातिर ऊर्जामा पेट्रोलियम पदार्थको खपत घट्ने छ भने अर्कोतर्फ ग्रामीण भेगमा प्रयोग हुँदै आएको परम्परागत ऊर्जालाई स्वच्छ ऊर्जाले प्रतिस्थापन गरी गुणस्तरीय जीवन यापनका लागि सहयोग पुग्नेछ ।  

सरकारले मासिक २० युनीटसम्म विद्युत खपत गर्ने बिपन्न नागरिकलाई निःशुल्क विद्युत सेवा दिने र निःशुल्क मिटर जडान गर्ने व्यवस्था मिलाएको छ । विद्युत आधारभूत आवश्यकताको साथै उत्पादनको साधन हो भन्ने मान्यताका साथ महशुल पुनरावलोकन गरी सिँचाइमा प्रयोग हुने विद्युतमा ७५ प्रतिशतसम्म सहुलियत दिइएको छ । साथै ग्राहस्थ तथा औद्योगिक समूहको समेत महशुल कम गरिएको छ । यसले देशको कृषि उत्पादन बृद्धि हुनुका साथै गरिबीको रेखामुनी रहेको नेपाली जनतालाई विद्युतको माध्यमबाट राहत पुगेको छ । यसबाट आगामी दिनमा देशको मानव विकास सूचकाङ्कमा सकारात्मक योगदान पुग्ने विश्वास लिएको छु ।

हाल नेपालको कूल विद्युत जडित क्षमता करिब २२ सय मेगावाट पुगेको छ भने विद्युतको माग १८ सय मेगावाटको हाराहारीमा रहेको छ । उत्पादित विद्युत स्वदेशमै खपत हुन नसकेमा निर्यात गर्ने नीति लिइएको छ । सो अनुरूप वर्षाको समयमा बढी हुने ३६४ मेगावाट विद्युत मित्र राष्ट्र भारतमा निर्यात भइरहेको छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले गत आर्थिक वर्षमा भारतमा रु ३ अर्ब ८४ करोडको विद्युत निर्यात गरेको थियो भने चालु आर्थिक वर्षको श्रावण महिनामा रु १ अर्ब ८४ करोडको विद्युत निर्यात गरिसकेको छ । यस आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म करिब रु १६ अर्ब को विद्युत निर्यात हुने प्रक्षेपण गरिएको छ । यसबाट व्यापार घाटा कम गर्न एवं समग्र रुपमा विदेशी मुद्रा संचितिमा ठोस योगदान पुगेको छ । यसले आर्थिक सवलीकरणमा महत्वपूर्ण सहयोग गर्नेछ । देशको समग्र आर्थिक विकास हुँदै गर्दा स्वदेशमै रोजगारीका अवसर सिर्जना भइ जनताको आय बढ्ने र मानवीय जीवन थप सहज हुनेछ । 

सरकारले विद्युत खपत कार्ययोजना बनाई कार्यान्वयन गरिरहेको छ । जसका कारण यस वर्ष आन्तरिक विद्युतको खपत करिब २० प्रतिशतले बढेको छ । हाल प्रतिव्यक्ति वार्षिक विद्युत खपत ३ सय ५१ युनिट रहेकोमा आगामी दिनमा उल्लेख्य मात्रामा बृद्धि गरिने छ । सरकारले एलपी ग्याँसलाई क्रमिक रुपमा विद्युतीय चुल्होमार्फत प्रतिस्थापन गर्न ‘विदेशी ग्यास छोडौँ, स्वदेशी विद्युत जोडौँ’ भन्ने अभियान शुरु गरिसकेको छ ।

नवीकरणीय ऊर्जा प्रविधिद्वारा गरीने विद्युतीकरणका कार्यक्रमहरू स्थानीय तह र सम्बन्धित उपभोक्तासँगको समन्वय र साझेदारीमा गरिँदै आएको छ । जस अनुसार आगामी आर्थिक वर्षमा वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रमार्फत राष्ट्रिय ग्रिड नपुगेका ग्रामिण क्षेत्रमा विद्युत वितरण गर्ने र विद्युतीय चुलोलगायत स्वच्छ खाना पकाउने प्रविधि विस्तार गर्ने लक्ष्य लिइएको छ । यसले ग्रामीण भेगको जनताको जनजिवीकामा सहजता थप्नेछ । 

जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी सम्मेलन (कोप–२६) मा सन् २०४५ सम्म कार्वन उत्सर्जन शून्यमा पु¥याउने नेपालको राष्ट्रिय अठोट पूरा गर्न, नविकरणीय ऊर्जाको विकासमा तिव्रता दिन र पेट्रोलियम पदार्थलाई क्रमशः कम गर्न विद्युतीय सवारी साधन, विद्युतीय चुलोको प्रयोग र विद्युतीय उपकरण प्रयोगमा जोड दिइएको छ ।

हाम्रो प्रणालीमा उपलब्ध अतिरिक्त विद्युतलाई हरित हाइड्रोजन ऊर्जा उत्पादनमा प्रयोग गरी सो हाइड्रोजनलाई सवारी साधनको इन्धनका रुपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ । साथै, हाइड्रोजनबाट देशका लागि आवश्यक पर्ने एमोनिया र युरिया मल उत्पादन गर्न सकिन्छ । हरित हाइड्रोजन ऊर्जा उत्पादनमा नेपालले विश्वमा नै अग्रणी भूमिका निर्वाह गर्नसक्ने सम्भावनालाई मध्यनजर गर्दै मन्त्रालयले आन्तरिक तयारी अघि बढाएको छ । सो कार्यको विस्तृत अध्ययन गर्नका लागि नेपाल विद्युत प्राधिकरण र कोरियाको ग्लोबल ग्रीन ग्रोथ इस्टिच्युट बीच ःइग् गरी अध्ययनसमेत शुरु गरिएको छ ।

सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने संकल्प हाम्रो संविधानले नै गरेको छ । यो संविधानको कार्यान्वयन हुँदा सामाजिक रुपान्तरण हुनुका साथै मानवको बहुआयामिक विकास हुने नेपालले विश्वास लिएको छ । मानव समुदायले एकआपसमा हातेमालो गर्दै विश्वको वातावरणीय सुरक्षा, सहअस्तित्व साथै समानताका लागि साझा लक्ष्यहरू तय गरी काम गरेमा मात्र भावि पुस्ताका लागि गर्व गर्न लायक पृथ्वी हस्तान्तरण गर्न सक्छौँ ।
अन्तमा यस महत्वपूर्ण कार्यक्रममा सहभागी हुने अवसर दिनुभएकोमा आयोजकलाई धन्यावाद दिँदै विश्वको पर्यावरणीय सुरक्षा र मानव समुदायको विकासका लागि मिलेर अगाडि बढ्न सबैमा अपिल गर्दछु । धन्यवाद ।
–––––